NFSA के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर राशन कार्ड धारकों की लिस्ट की समीक्षा करनी होती है। ताकि अयोग्य लोगों या डुप्लीकेट और फर्जी राशन कार्ड्स धारकों को सत्यापन के बाद हटाया जा सके।
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NFSA के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर राशन कार्ड धारकों की लिस्ट की समीक्षा करनी होती है। ताकि अयोग्य लोगों या डुप्लीकेट और फर्जी राशन कार्ड्स धारकों को सत्यापन के बाद हटाया जा सके।
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सरकार का बयान: 10 साल में रद्द किए गए 4.28 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, इस राज्य में मिला सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा
NFSA के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर राशन कार्ड धारकों की लिस्ट की समीक्षा करनी होती है। ताकि अयोग्य लोगों या डुप्लीकेट और फर्जी राशन कार्ड्स धारकों को सत्यापन के बाद हटाया जा सके।
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